प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम÷हेटौंडा उपमहानगरको ९६ लाख बजेट फ्रिज

पालिका डायरी
१६ आश्विन २०७८

 

हेटौंडा / प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लासँगै देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि यो कार्यक्रमको बजेटमा उपलब्धिमुलक काम सञ्चालन गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन ।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम लगभग २० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । संघिय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १ करोड ४० लाख रुपैंया प्राप्त भएको थियो । तर जस रकममध्ये बाट ४४ लाख रुपैंया मात्रै खर्च भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि उप महानगरपालिकाको लागि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पठाएको ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नभएपछि फिर्ता गएको छ । उपमहानगरपालिकाको विकट वडाहरुमा यो योजनाका कामहरु व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा पालिकाका बेरोजगार नागरिकहरुले १ सय दिन श्रम गरेर पाउने रकमको ठुलो हिस्सा संघिय सरकारको खातामा नै फिर्ता भएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताए ।

२ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्नको लागि संघिय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरै जनालाई सहभागिता गराउन नसक्दा ९६ लाख खर्च हुन नसकेको हो । यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि उपमहानगरपालिकाको १९ वटै वडाका ११ सय मानिसहरुले फर्म भरेका थिए । जसमध्ये १ सय दिन एक जना लाभान्वित नागरिकले काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ८ वटा वडाका नागरिकहरुले १० दिन देखि ४० दिनसम्म काम गर्दा ३ सय ५ जना लाभान्वित भएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कोरोना माहामारीको कारण गत आ.व २०७७÷७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठ लक्ष्य अनुरुप काम गर्न नसकिएको स्विकार गर्छन् । ‘उपमहानगरको २, ७, ८, १२, १३, १४, १८ र १९ नम्बर वडामा विभिन्न सार्वजनिक काम सञ्चालन गरेका थियौं । सडक मर्मत, ढल खन्ने, खोलामा बाँध बाँध्नको लागि जाली भर्ने लगाएतको कामहरु सञ्चालन गरिएको थियो । त्यस कामको लागि पनि त्यती जनशक्ति जुटाउन नसक्नु र त्यस अनुसारको विकासका कामहरुमा बेरोजगार नागरिकहरुलाई लगाउन नपाइएको जस्तो कारणले गर्दा ९६ लाख रुपैंया फ्रिज हुन पुग्यो,’ श्रेष्ठले भने ।

सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । यस कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई बेरोजगारी भत्तासमेत दिने सरकारको तयारी छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ । सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सूनिश्चितता गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ । तर हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा १९ वटा वडा रहेकोमा जम्मा ८ वटा वडाहरुमा मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु दुखद् मानिएको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सरकारी काम गरेर आयआर्जन बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नागरिकको हक लाग्ने तथा काम गरेर सजिलै लिन सकिने रकमबाट उपमहानगरपालिकाका बाँकी ११ वटा वडाका नागरिकहरु वञ्चित हुन परेको पाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकामा कार्यक्रम किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने प्रश्नमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरि बहादुर महत कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमको कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । कोभिडबाट बच्नको लागि भीडभाड गरेर जम्मा हुन नहुने बताउँदै सामाजिक क्षेत्रको काम २÷४ जना मात्रै राखेर सम्भव नहुने भएकोले सोचे जती नागरिक लाभान्वित हुन नसकेको मेयर महतको भनाइ छ ।
‘कारोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागु गरिएको थियो । निषेधाज्ञाको समयमा पनि हुलमुल जम्मा गरेर काम गर्ने कुरा भएन । निषेधाज्ञाको पालना पनि त गर्नुपर्यो । यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुको एउटै कारण काभिड १९ नै हो,’ मेयर मतहले भने ।

प्रतिक्रिया
photo