स्थानीय तह कर्मचारी सरोकार फोरमले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा विभेद गरेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याललाई १० असोजमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवाबाट स्थायी नियुक्ती भएका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड (संशोधन सहित)२०७७ बमोजिम सरुवा गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको सरोकार फोरमका धिरज स्याङ्तानले जानकारी दिए ।

दुई स्थानीय तहबीच दोहारो सहमति सहित कामकाजको लागि खटाउने आशयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तर निर्णय बमोजिम २०७८ वैशाख ८ देखि २० गतेसम्म मन्त्रालयले निवेदन आव्हान गरेको थियो । सरुवाको लागि करिब २ हजार २ सय कर्मचारीले निवेदन दिएपनि विविध बाहना देखाइ निवेदनको हालसम्म कुनै सुनुवाई नगरेको स्याङ्तानले जानकारी दिए । सरुवाको लागि निवेदन दिएका केहीको भने पहुँचको आधारमा मन्त्रालयले सरुवा गरेको सरोकार फोरमको आरोप छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै हाल जनगणनाको समय भएकाले कुनैपनि हालतमा सरुवा नहुने मन्त्रालयका सचिव अर्यालले प्रतिक्रिया दिए । अर्यालले भने–‘तपाइहरु चुपचाप कार्यस्थल फर्कनूहोस्, जनगणना सकिएको दुईदिनपछि आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयले सरुवा गर्छ ।’ तर, सचिव अर्यालले लिखित प्रतिवद्धता जनाउन चाहेनन् । सचिव अर्यालले कर्मचारीहरुको ज्ञापनपत्र बुझेको फोटो समेत खिच्न दिएनन् । दुई स्थानीय तहको सहमती अनुसार सरुवाको लागि मन्त्रालय उदासिन देखिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले मन्त्रालयमा धर्ना थालेका छन् ।

मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा मात्र सरुवा गर्न थालेपछि विकट तथा दुरदराजमा रहेका पहुँचविहीन कर्मचारीहरुको कुनै गुनासो सुनुवाई नहुदाँ हामी कर्मचारी दुःखित, पीडीत र मानसिक समस्यामा पर्न थालेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालय आफैले प्रकाशन गरेको सुचना अनुसार ५ महिना बितिसक्ता पनि सरुवा सम्बन्धी कामकारबाही नगरीरिनु र यस समयमा केही कर्मचारीहरुको सरुवा पत्र समेत बन्नु दुःखदायी भएको सरोकार फोरमको भनाइ छ ।

सचिव अर्याललाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ–‘हामीलाई दोहोरो सहमति प्राप्त गर्न समेत सास्ती परेको बेलामा सहमति लिएर निवेदन पेश गरिदा पनि सुनुवाई नहुदाँ सरुवा सहमति दिएका कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरि नपठाइदिन हुन भनि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नु, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रिक्त दरवन्दी पठाइनु, हाजीर नगराइनु,सरुवा भइ गएमा उपयुक्त जिम्मेवारी नदिइनु,करार सेवाबाट कर्मचारी पुर्ति गरिनु आदि कारणले मन्त्रालयमा रित पु¥याइ दिएका निवेदनको कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखीएकोले हामी स्थानीय कर्मचारीको अविभावकत्व ग्रहण गर्दै तत्काल स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सुचारु गरिदिन अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयले जनगणनाको कारण देखाई असोज १ गतेदेखि जनगणना अवधिभर सरुवा कामकाज नगर्ने भन्ने सुचना प्रकाशित गरेकोमा ज्ञापनपत्र मार्फत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दुख व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना जस्तो अभियानमा स्थानीय कर्मचारीहरुको सहयोग रहने बताउँदै उनीहरुले आफ्नो एक वर्षदेखिको निवेदनलाई वेवास्ता गर्नु कर्मचारीहरुका लागि दुखद् भएको कर्मचारी सरोकार फोरमले आफ्नो ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘सरुवा सम्बन्धी कार्य सुचारु नहुँदासम्म आजैका मितिदेखि यसै मन्त्रालयको प्रङगणमा हामी स्थानीय तहका कर्मचारीहरु धर्ना निरन्तर चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहने व्यहोरा आदरणिय सचिव ज्यु मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँदछौ’–ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।