हेटौंडा । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको मानव अधिकार अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१ को मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । आयोगले चेपाङ समुदायको मानव अधिकार प्रतिवेदन २०८१ लाई अन्तिम रुप दिन मस्यौदामाथि छलफल गरिएको हो ।

आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण कुमार बरामले उक्त मस्यौदाको प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनका अनुसार चेपाङ जातिहरु विभिन्न कारणले मानव अधिकार हननका सिकार भएका छन् । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा चेपाङको जनसंख्या ८४ हजार ३६४ छ । त्यसमध्ये ५८ हजार ३९२ चेपाङलाई मात्रै मातृभाषा बोल्न आउने बरामले बताए । यो तथ्यांक हेर्दा चेपाङको मातृभाषा संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको छ ।

यस्तै, खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायहरु आफ्नो अधिकारमाथि वञ्चित भएको बरामले बताए । उनका अनुसार मकवानपरको राक्सिराङ गाउँपालिका, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिका, धादिङको थाक्रे गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका केही वडामा खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायको प्राकृतिक सम्पत्तिको क्षति भएको नेपाल राष्ट्रिय चेपाङ संघको तथ्यांकले देखाएको छ । खानीजन्य उद्योगका कारण चेपाङ समुदायले परम्परागत रुपमा उपभोग गर्दै आएको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार गुमाउँदै लगेको भन्दै चार जिल्लामा ४१० भन्दा बढी घरधुरी खानीजन्य उद्योगबाट प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण पनि चेपाङ समुदायले विभिन्न प्रकारका हैरानी खेप्न परेको तथा मानव अधिकार हहन हुँदै आएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्यांकको आधारमा आर्थिक बर्ष २०७०/०७१ देखि हालसम्मको अवधिमा जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर १ सय २७ चेपाङको मृत्यु भएको बरामले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेश सभा सांसद तथा पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठले सीमान्तकृत चेपाङ जातिको लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको बताए । चेपाङ, चिउरी चमेरो संरक्षण कार्यक्रमका लागि आगाम आर्थिक बर्षको बजेट बढाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । अब पनि चेपाङलाई यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा अब के गर्ने भन्ने तर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको श्रेष्ठले बताए ।

मस्यौदामाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले चेपाङका नाममा अनेकौँ संघसंस्था आएपनि वास्तविक उपलब्धी नदेखिएको भन्दै समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघसंस्थाका कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए । वनमा निकुञ्जको अधिकार, खोलामा क्रसरको दादागिरी भएपछि चेपाङ जातिले प्राकृतिक तवरले बसोबास गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे ।

यता, बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले चेपाङ समुदायका अगुवाहरूलाई नै समुदायको अधिकारका बारेमा बढी जागरुक र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख (एसपी) विश्वराज खड्का, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमख डा. भिम प्रसाद तिमल्सिना, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास महाशाखाकी चन्दा व्यञ्जनकार, गैसस महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटा लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो।