हेटौंडा  /   हेटौंडा उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय (प्राविधिक शिक्षालय) को आयोजनामा तथा शिक्षा विकास महाशाखा, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा विशेष शैक्षिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा शिक्षा सुधारका विविध विषयमा चरणबद्ध रूपमा गहन छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा विद्यार्थीको भविष्य शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय सरकारको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै यी सबै पक्ष गुणस्तरीय शिक्षाका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले विद्यालय सुधारमा विद्यालय प्रशासनको ठूलो जिम्मेवारी हुने औंल्याउँदै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

छलफलका क्रममा शिक्षकहरूले चाहना र प्रतिबद्धता देखाएमा छिट्टै शैक्षिक सुधार सम्भव हुने तथा गुणस्तरीय शिक्षातर्फ हाम्रो विद्यालय अघि बढ्न सक्ने धारणा राखेका छन्। साथै, हरेक विद्यालयले चैत्र महिनाको अन्त्यमा मात्र समीक्षा नगरी वैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रलाई केन्द्रमा राख्दै वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।

विद्यार्थी संख्या वृद्धि गर्न शिक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै शिक्षकलाई आलोचना होइन, माया र सम्मान दिएर मात्र विद्यालय सुधार सम्भव हुने धारणा व्यक्त गरियो। अभिभावकले मानेका शिक्षकलाई विद्यार्थीले पनि सम्मान गर्ने भएकाले अनुशासन र शिक्षामा शिक्षकको भूमिका निर्णायक हुने बताइएको थियो।

विद्यालय सुधारका लागि प्रधानाध्यापकको दृढ अठोट, स्पष्ट दृष्टिकोण र निर्णय क्षमता अनिवार्य हुनेमा पनि जोड दिइयो। यदि प्रधानाध्यापकमा दृढ अठोट, निर्णय क्षमता र गोपनीयता जस्ता गुणहरूको अभाव भए विद्यालय र समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार हुन नसक्ने धारणा सहभागीहरूले व्यक्त गरे।

कार्यक्रम हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष नवीन सिग्देलको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ की वडा अध्यक्ष जुना दाहाल, नगर शिक्षा समन्वय प्रमुख हरिचन्द्र सापकोटा लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई शैक्षिक उत्प्रेरक अभिषेक घिमिरे तथा सहजकर्ता सागर बोहोराले सहजीकरण गरेका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकहरूले शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक दरबन्दी, शैक्षिक सामग्रीको अभाव तथा शिक्षा ऐन–नियममा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यी पक्षहरूमा सुधार भए सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।