प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङ र धादिङका जनप्रतिनिधिबीच विवाद चर्किँदै गएको छ। तामाङले स्थानीय सरकारमाथि निरन्तर दबाब बढाउन थालेकी छन् भने स्थानीय सरकार पनि विरोधमा देखिएका छन्।

सांसदको शपथ ग्रहण नगर्दै तामाङले अवैध ढंगबाट राजमार्गमा कर असुली गरेको भन्दै तुरुन्त बन्द गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उनको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै धादिङका १३ वटै स्थानीय सरकारका प्रमुखले बैठक बसेर प्रतिवाद जनाएका थिए।

संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम नगर्न भन्दै उनीहरूले चैत ५ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात चैत ६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री तामाङले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पुनः स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चेतावनी दिँदै स्टाटस् लेखिन्। संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तीन तहको सहकार्य हुनुपर्नेमा संविधान र कानुनको उल्लंघन धादिङका स्थानीय जनप्रतिनिधिले अधिकार खोजीरहेको आरोप उनको छ।

आफूले राम्रो कुरा उठाउँदा पालिका प्रमुखहरू एकजुट भएर आफूविरुद्ध बोलेको भन्दै उनले लेखेकी छन्, ‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्न पाइन्छ? म खुशी छु कि मेरो विरुद्ध बोल्न र प्रतिवाद गर्न तपाईं १३ वटै पालिका प्रमुखहरू एकजुट हुनुभएछ। अब तपाईंहरू धादिङलाई विकसित बनाउन र भ्रष्टाचारमुक्त धादिङ बनाउन पनि यसैगरी एकजुट हुनुहोस्।’

उनले आफ्नो निर्देशनमा आपत्ति जनाएर बस्नुभन्दा किसानले मल, बीउबिजन र कृषि सामग्री समयमै पाउन, बालीको उचित मूल्य पाउन एकजुट हुन भनेकी छन्।

‘सार्वजनिक सडक प्रयोग दस्तुर भन्दै उठाइने शुल्क अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत छ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने यस्ता असुलीहरू सुशासनका नाममा गरिएका लुट हुन्। संविधानको धारा २२८ (१) ले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन।’

के भन्छन् पालिका प्रमुख?

धादिङबाट निर्वाचित सांसदहरूले स्थानीय सरकारको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको पालिका प्रमुखहरू बताउँछन्। धादिङको निलकण्ठ नगरपलिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले नवनिर्वाचित सांसदहरूले जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम गरेका बताउँछन्। स्थानीय तहको पनि आफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र भएको कारण अंकुश लगाउने काम राम्रो नभएको उनको भनाइ छ।

त्यसो त ज्वालमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामनाथ दनैले स्थानीय तहको विकासको लागि बजेटको आवश्यकता पर्ने बताउँछन्। जसका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएको उनको भनाइ छ।

‘कानुनी प्रावधान नबुझी सामाजिक सञ्जालमार्पmत मौखिक निर्देशन दिनु माननीय आफैको पनि गैरजिम्मेवारीपन हो,’ अध्यक्ष दरै भन्छन्, ‘उहाँहरूको यस्तो हर्कतले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुने हो कि, दूरी बढ्ने हो की भन्ने डर पैदा गरेको छ। विकासका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी छ।’

त्यस्तै, थाक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य पनि आफ्नो अधिकारभित्र रहेर गरिराखेको काममा सांसदले मौखिक रुपमा निर्देशन दिने काम ठिक नभएको बताउँछन्। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिकालाई मेल नखाएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ।