पटक-पटक सडक विस्तारको चर्चा हुने हेटौंडामा फेरि सोही चर्चा सुरु भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले हेटौंडा बजार क्षेत्रको संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेपछि हेटौंडामा सडक विस्तारको चर्चा चुलिएको हो ।

स्थानीयको अवरोधका कारण सधैँ साँघुरो बनेको हेटौंडामा सडक विस्तारको सूचना जारी भएपछि हेटौंडा गर्माएको छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गत पर्ने हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोकसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्तीरोड अर्कातर्फ बुद्धचोकबाट सामरी पुलसम्मको सडक विस्तार गर्न संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले सूचना जारी गर्‍यो । यी क्षेत्रमा सडक सीमाबाट २५-२५ मिटर क्षेत्रभित्र रहेका संरचना खाली गर्न १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेपछि हेटौंडा पुनः एकपटक गर्माएको हो ।

विगतमा पटक–पटक चेतावनी र सूचना प्रकाशन गरिए पनि अतिक्रमण नघटेका कारण डिभिजनले यसपटक कडा स्वरूपमा सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सडक विभागका अनुसार दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा सो सीमा भित्र घर–टहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो–खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ ।

डिभिजनले जारी गरेको सूचनामा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ति पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि डिभिजनले २०८० असार १० गते जारी गरेको सूचनाविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू समेत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको डिभिजनले जनाएको छ ।

अदालतले २०७८ पुस १९ गतेसहितका मितिहरूमा जारी गरेका उत्प्रेषण आदेशहरूले पनि तोकिएको सीमा भित्रका संरचनाले क्षतिपूर्ति नपाउने प्रष्ट निर्णय गरिसकेको छ । ‘सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिनभित्र सबै स्थायी वा अस्थायी संरचना, घर–टहरा, पसल, तगारो तथा अन्य निर्माणकार्य स्वेच्छाले हटाउनहुन सूचना जारी गरिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

सडक सुरक्षा तथा दीगो यातायात व्यवस्थापनका लागि सडक सीमा खाली गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै डिभिजनले सरोकारवालालाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना हटाइएन भने सडक डिभिजन स्वयं बलपूर्वक हटाउने र त्यस प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल–उपर गरिनेछ ।’

त्यसोत, विगतमा पटक–पटक चेतावनी र सूचना प्रकाशन गरिए पनि अतिक्रमण नघटेका कारण डिभिजनले यसपटक कडा स्वरूपमा सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।  स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनसँगको सहकार्यमा सडक विस्तारको निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

१५ दिनभित्र सडक सीमा खाली नगरे १६ औं दिनमा सडक डिभिजनले जोडर चलाउने उनले बताए । आफूहरुले कसैलाई दु:ख दिनका लागि सडक फराकिलो बनाउने एजेण्डा नल्याएको बताउँदै उनले भने, ‘सडक खुल्ला नहुँदा पार्किङको समस्या यथावत् छ । साँघुरो सडकलाई विस्तार गरेर सुरक्षित यातायात सञ्चालनको वातावरण बनाउन सूचना जारी गरिएको हो ।’

सडकसीमाबाट २५-२५ गजभित्र पर्ने संरचनाको क्षतिपुर्ति सरकारले दिन पर्दैन भन्ने कानुन नै उल्लखे भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मानवीय हिसाबले सम्बोधन गर्नुस् भन्ने कुरा आएको छैन  । संरचना अटाएपछि घरबार बिहीन हुन्छु भन्ने निवेदनहरु पनि आएको छैन ।’

त्यसोत, उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका भुवनलाल श्रेष्ठले सरकारले क्षतिपूर्ति नदिए आफ्ना निजी सम्पती सरकारलाई सुम्पन नसक्ने बताए । हेटौंडाका व्यवसायी उनले आफूहरुले फराकिलो हेटौंडा बनाउन कुनै हस्तक्षेप नगर्ने तर सरकारले क्षतिपुर्ति उपलब्ध नगराएर पेलेरै जान खोजे प्रतिकारमा उत्रने उनको भनाइ छ ।

‘२०३४ सालमा सरकारले एउटा निकास लिएको भए यो समस्याको समाधान भैसक्थ्यो । सधैँका लागि यही विषय गिजोलिरह्यो,’ उनले भने, ‘हामी यहाँ परापूर्वक कालदेखि पुस्तान्तरण भएर आएका हौं । यसको हकमा नेपाल सरकारले क्षतिपुर्ति दिन पर्छ कि पर्दैन? भनेर सडक डिभिजन कार्यालयले विचार गर्न सकेको छैन । मुअब्जा दिए मात्रै घर खाली गर्छौँ ।’

यता, हेटौंडाका इतीहासविद् एवंम् स्थानीय केदार न्यौपाने पनि सडक डिभिजन कार्यालयको यो निर्णय स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयन नहुने विषय रहेको तर्क गर्छन्। बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडकसीमाबाट १६-१६ मिटर फराकिलो बनाउने निर्णय गरेर बाइपास सडकमा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोही बाइपास सडकलाई सञ्चालन गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘प्रदेश सरकारले लाखौँ बजेट खर्च गरिसकेको छ, त्यो बाटो यत्तिकै राखेर फेरी यता भत्काइरहन जरुरी छैन, उनले भने, ‘सडक भत्काउन मात्रै चासो देखाएर हुँदैन। बनाउन पनि सक्नुपर्छ। बनिसकेकोलाई चलाउन पो सरकारले ध्यान दिन पर्‍यो त ।’

बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पहलमा हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट राजमार्ग अलग गर्ने उद्देश्य अनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१ चौकीटोलदेखि राप्ती पुल हुँदै हेटौंडा–१५ रातोमाटेसम्मको राप्ती खोलाको किनारलाई प्रयोग गरेर बाइपास सडक निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । २० करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको बाइपास सडक अलपत्र अवस्थामा छ । सोही सडक सञ्चालन गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्र जोगाउन पर्ने स्थानीयले माग राखेका हुन् ।

त्यसोत, साँघुरो सडकका कारण सधैँ पार्किङको समस्या र सडक दुर्घटनाको जोखिम भोग्न परिरहेको गुनासो सुन्दै आइरहेको स्थानीय तह भने सडक डिभिजनको निर्णयलाई साथ दिएर अघि बढ्न तयार देखिएको छ । जसका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सहज वातावरण तय गर्न भूमिका खेल्ने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपाने बताउँछन् ।

‘सडक विस्तारको विषयमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत नगरसभाको बैठकबाटै निर्णय गरिसकेको थियो, उनले भने, ‘यो बजारको अवस्थालाई यत्तिकै राख्न हुँदैन, यसलाई फराकिलो बनाउन पर्छ भन्नेमा उपमहानगरपालिका पूर्ण प्रतिवद्ध छ । यसमा रहेका कानुनी पाटाहरु, मुअब्जाको विषयमा सरकाले नियम सम्बत् रुपमा टुंग्याएर सडक फराकिलो बनाउनपर्छ ।’

सडक सुरक्षा तथा दीगो यातायात व्यवस्थापनका लागि सडक सीमा खाली गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै डिभिजनले सरोकारवालालाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना हटाइएन भने सडक डिभिजन स्वयं बलपूर्वक हटाउने र त्यस प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल–उपर गरिने समेत सडक डिभिजन कार्यालयले चेतावनी दिएको छ ।