सडक अतिक्रमण गरेर हेटौंडाको बजार क्षेत्रमा बनाइएका संरचना हटाउन १५ दिने अल्टिमेटम

पालिका डायरी
५ मंसिर २०८२, १०:३२

हेटौंडा बजारको सडक क्षेत्रका संरचना हटाउन सडक डिभिजन कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ रातोमाटेदेखि बजार क्षेत्रको बुद्धचोक, राप्ती रोडसम्म र बुद्धचोक हुँदै सामरी पुलसम्मका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएको हो ।

पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सुरक्षामा देखिएको जोखिम र अतिक्रमण बढ्दै गएपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले पुनः कडाइका साथ १५ दिनभित्र सडक सीमा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विगतमा पटक–पटक चेतावनी र सूचना प्रकाशन गरिए पनि अतिक्रमण नघटेका कारण डिभिजनले यसपटक कडा ढंगले सूचना सार्वजनिक गरेको छ । सडक विभागका अनुसार दुवै राजमार्गमा सडक केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र सार्वजनिक सडक सीमा मानिन्छ ।

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ मा सो सीमा भित्र घर–टहरा निर्माण, जग्गा आवादी, कुलो–खाडल खनिने काम, तगारो गाड्ने, प्रवेशमार्ग खोल्ने लगायत कुनै पनि गतिविधि स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ति पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मका क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको उल्लेख गर्दै संरचना हटाउन भनिएको हो ।

यसअघि कार्यालयले २०८०/०३/१० मा जारी गरेको सूचना विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू समेत सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । अदालतले २०७८/०९/१९ लगायत मितिहरूमा जारी गरेका उत्प्रेषण आदेशहरूले पनि तोकिएको सीमा भित्रका संरचनाको क्षतिपूर्ति नपाउने प्रष्ट निर्णय गरिसकेको छ ।

‘सूचना प्रकाशित मितिले १५ दिनभित्र सबै स्थायी वा अस्थायी संरचना, घर–टहरा, पसल, तगारो तथा अन्य निर्माणकार्य स्वेच्छाले हटाउनहुन सूचना जारी गरिएको छ,’ सडक डिभिजन कार्यालय,हेटौंडाले आज जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । सडक सुरक्षा तथा दीगो यातायात व्यवस्थापनका लागि सडक सीमा खाली गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै डिभिजनले सरोकारवालालाई सहकार्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना हटाइएन भने सडक डिभिजन स्वयंले बलपूर्वक हटाउने र त्यस प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सार्वजनिक सडक ऐन तथा प्रचलित कानूनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल–उपर गरिनेछ ।’

प्रतिक्रिया