आगामी फागुन २१ गते तय भएको निर्वाचनका लागि सरकारले विस्तृत एकीकृत सुरक्षा योजना स्वीकृत गर्दै करिब १ लाख २० हजार निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको आइतबारको बैठकले आवश्यक जनशक्ति चयनका लागि प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। भर्ना हुने सुरक्षाकर्मीको खटाइ अवधि सरकारले छुट्ट्याउने बजेटअनुसार निर्धारण गरिनेछ। यसअघि प्रयोग हुँदै आएको ‘म्यादी प्रहरी’ शब्दावली हटाइ अब उनीहरूलाई ‘निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी’ भनिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको संयोजन समितिले विगतका निर्वाचनको सुरक्षा मूल्यांकनका आधारमा योजना तयार गरेको छ। केन्द्रबाट तयार भएको योजनासँगै सबै जिल्लामा स्थानीय सुरक्षात्मक योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा मंसिर ७ गतेदेखि दुर्गा प्रसाईंले घोषणा गरेको आन्दोलनसम्बन्धी सुरक्षाको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भयो। सरकार हिंसा, तोडफोड वा जनतालाई आतंकित पार्ने कुनै पनि गतिविधि देखिए तत्काल कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ।

निर्वाचनमा नेपाली सेना समावेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् समक्ष सिफारिस पठाइने छ। सेना परिचालन भएपछि विद्यमान प्रहरी संरचना थप चुनाव केन्द्रित हुन सक्नेछ। मतपत्र छपाइदेखि ढुवानी र सुरक्षासम्मका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पनि सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछन्।

प्रदेशगत सुरक्षा योजना गोष्ठीको पहिलो चरण मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु हुनेछ। यस्ता गोष्ठीहरूमा प्रदेशका सबै सुरक्षा निकाय तथा केन्द्रका सुरक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता रहनेछ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा गृहसचिव, प्रहरी महानिरीक्षकहरू, अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।