बागमती प्रदेश सरकारले पुरक बजेट नल्याउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार (हिजो) बसेको सत्तारुढ दलको बैठकको निर्णयले पुरक बजेट नल्याउने र बजेट पुनर्लेखन पनि नगर्ने निर्णय गरेको हो।

बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले अनावश्य र औचित्य पुष्टि नहुने बजेट कटौती गर्ने तर पुरक बजेट र पुनर्लेखनतिर नजाने निर्णय भएको जानकारी दिए।

विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि १० लाख रुपैँयासम्मको योजना उपभोक्ता समिति मार्फत नै गरिने भएको छ भने त्यसभन्दा माथिको योजना टेन्डरमार्फत गरिने निर्णय भएको प्रवक्ता तामाङले बताए।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका तामाङका अनुसार प्रदेश सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्न अनावश्यक तालिम, अन्तर प्रदेश भ्रमण, औचित्य नभएको योजना र अनावश्यक करार कर्मचारी कटौती गर्ने समेत निर्णय भएको छ।

राज्यकोषलाई भार थपिरहेको भन्दै असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन गरिएको प्रशासनिक उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयहरू समेत घटाइने निर्णय सत्तारुढ दलको बैठकले गरेको उनले बताए।

‘मन्त्रालय, निर्देशनालय, परिषद् लगाएतको कार्यालयहरू घटाउनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न प्रशासनिक उच्चस्तरीय समिति बनेको छ, प्रवक्ता तामाङले भने, ‘धेरै विषयहरुको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले समितिलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ। उक्त प्रतिवेदन तयार भएपछि अनावश्यक कार्यालय र मन्त्रलय समेत घटाउने तयारी छ। त्यो विषयमा पनि आजको बैठकमा छलफल भयो।’

यता, बैठकले हाल रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन गर्ने देखि सदन सञ्चालन सम्बन्धि छलफल गरेको छ। तिहार लगत्तै सदन बसेर त्यसको १५ दिनपछि सभामुख पदको निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमति भएको उनले बताए।