गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रशर्नका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण बागमती प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु भग्नावशेष छन्।

भौतिक सामाग्रीदेखि कागजपत्रहरु समेत जलेर खरानी बने। प्रदर्शनका कारण बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयहरुमा समेत आगजनी र तोडफोड भयो।

१४ मन्त्रालय रहेको बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालयमा आजगनी गरियो। बाँकी केही मन्त्रालयमा आंशिक क्षति भयो भने ४ वटा मन्त्रालय जोगियो।  यसरी आगजनी र तोडफोडका कारण प्रभावित बनेको बागमती प्रदेश सरकार विस्तारै पुरानै लयमा फर्कने प्रयत्नमा रहेको सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङ बताउँछन्।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका तामाङका अनुसार आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका मन्त्रालयहरु खाली रहेका सरकारी भवनहरुमा सारिएको छ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय हेटौंडा–४ स्थित भुटनदेवी माध्यामिक विद्यालयको भवनबाट सेवा सुरुवात गरिएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि निर्देशनालयको भवनबाट सञ्चालन गरिएको छ। त्यस्तै सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयको भवनमा रखिएको प्रवक्ता तामाङले बताए।

सेवा प्रवाहका लागि सामुदायिक विद्यालयको भवन भाडामा लिएर मन्त्रालय राखिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापा बताउँछन्।  भाडाको घरमा बस्दा लाखौँको भाडा तिर्नुपर्ने र विपद्का बेला राज्यलाई भार थपिने भन्दै सरकारी भवनहरुमा जोड गरिएको मन्त्री थापाले बताए।

केही समय म्यानेज गर्न गाह्रो भए पनि मन्त्रालयको सेवा निरन्तर रहने थापाको भनाइ छ। प्रदेशको मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुको गरी कुल ९० करोड भन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

वटा मन्त्रालय रहेको एउटै भवनमा आगजनी हुँदा त्यहाँ रहेका मन्त्रालयहरु यतीबेला खाली रहेका सरकारी भवन र आफ्नो मन्त्रलाय मातहतको कार्यालयमा समायोजन भएर बसेका छन्। विपद्का बेला सरकार हराएको जसरी गुमनाम भएर बस्नुभन्दा साँघुरो कोठाबाटै भए पनि सेवा प्रवाहमा आफूहरु जुटेको प्रदेशका खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री कृष्णकुमार तामाङ बताउँछन्। यो मन्त्रालय हेटौंडा–५ सिँचाईटोलमा राखिएको छ।

त्यसोत, प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरु पुर्नसंरचना निर्माण पछि बस्न योग्य छन् कि छैनन् भनेर प्राविधिक टोलीले निरिक्षण गरेको थियो।  जसमा प्रायः सबै मन्त्रालयहरु पुर्नसंरचना पश्चात् बस्न योग्य रहेको प्रमाणित गर्दै यल्लो स्टिकर लगाएको छ भने प्रदेश सभा भवन र सहरी विकास आयोजनाको भवन भने पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको भन्दै रेड स्टिकर टाँसिएको छ।

यसरी पुर्नसंरचना पछि पुनः पुरानै भवनहरुबाट सेवा प्रवाह गरिने योजना सहित हाललाई अस्थायी भवनहरुबाट मन्त्रालयहरुले सेवा प्रवाह सुरु गरिएको बताइएको छ। आगजनीबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सहरी विकास आयोजनाको नवनिर्मित भवनबाट सञ्चालनमा छ भने सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयकै भवनबाट सञ्चालनमा छ।

यता, कृषि मन्त्रालय मन्त्रालय कृषि निर्देशनालयको भवनबाट, श्रम रोजगार मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय सामुदायिक विद्यालयको भवनबाट र खानेपानी मन्त्रालय सिंचाई कार्यालयको आवास भवनबाट सञ्चालन गरिएको हो। अन्य मन्त्रालयहरुले भने पहिलेकै भवनबाट सेवा दिइरहेका छन्।