हेटौंडा / बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ।

प्रदेश सुशासन ऐन २०७७ को दफा १९ तथा प्रदेश नियमावली २०७७ को नियम ९ बमोजिम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रीहरूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू र जिम्मेवारीका बारेमा मुख्यमन्त्री बानियाँले १३ जना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्। कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरू, कार्ययोजना, समयसीमा लगायत उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौतापछि उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीसँगको सम्झौताले थप जिम्मेवार बनाएको र जनताको पक्षमा काम गर्न एउटा फ्रेमवर्क तयार भएको बताउनुभयो। साथै मन्त्री श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीमार्फत गरिएको यो सम्झौता एउटा औपचारिक सम्झौता नभई जनता प्रति गरिएको प्रतिबद्धता भएको बताएकी छिन्। कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा जति काम गर्न सकियो त्यति नै संघीयता पनि बलियो हुने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री बानियाँले राम्रो काम गर्नेहरूलाई पार्टी र जनताले निरन्तरता दिने व्यवस्था लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव भएको बताए। जनताको हितमा सुशासन कायम हुने गरी पारदर्शिता र जवाफदेही ढंगले काम गर्न उहाँले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। मुख्यमन्त्री बानियाँले सबै मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यविभाजन अनुसार काम गर्नेमा विश्वास रहेको बताएका छन्। विगतको सरकारका राम्रो कामहरूलाई निरन्तरता दिई बाँकी रहेका कामहरू नियम कानुन बनाएर यथाशीघ्र गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक नतिजा सूचक प्रणालीमा आधारित ढाँचामा कार्यसम्पादन करार गरिएको हो। अब मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग एक हप्ता भित्रै कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन्। सम्झौता बमोजिमका कार्यहरूको मासिक कार्यसम्पादन प्रगति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।