हेटौंडा । बागमती प्रदेशको ४ स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त पालिका घोषणाको तयारी गरिएको छ । जसअन्र्तगत पशुपन्छी तथा मत्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडाले शुक्रबार सरोकारवाला निकायहरुसँग खोरेतमुक्त अभियानका विषयमा छलफल गरेको छ । मकवानपुरको बागमती र बकैया गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र मरिण गाउँपालिकालाई खोरेतमुक्त पालिका घोषणाको तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो ।

नेपालबाट चिनमा मासु निर्यात गर्ने दुईपक्षीय सहमति अनुसार राँगाभैँसी पालन हुने बागमतीका यी चार स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरिएको हो । तीनवर्ष भित्रमा यी ४ स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त बनाएर चिनमा मासु निर्यातको प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको हो ।

जसअन्र्तगत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडामा पहिलो चरणमा खोरेतमुक्त क्षेत्रका लागि सरोकारवाला निकायसँगको छलफल गरिएको हो । खोरेतमुक्त पालिका घोषणाका लागि छनौट भएका मकवानपुरका २ र सिन्धुलीका २ गरी ४ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवारका सह–सचिव, प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव तथा जिल्ला स्थित पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा खोरेतमुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने विषयमा छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा निर्देशनालयका पशु चिकित्सक डा. अमिक श्रेष्ठले बागमती प्रदेशलाई खोेरेतमुक्त क्षेत्र बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको प्रस्तुती गरेका थिए । उनका अनुसार प्रदेशका ४ स्थानीय तहलाई खोरेतमुक्त बनाउन पशु पहिचान तथा दर्ता सम्बन्धि तालिम, स्थलगत ईपिडेमियोलोजिकल तालिम, पालिका स्तर सरोकारवाला निकायसँगको छलफल तथा प्रादेशिक निर्देशक समितिको बैठक जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै, प्राविधिक कार्यक्रमहरु अन्र्तगत आधारभूत सर्वेक्षण, पशु पहिचान तथा दर्ता सम्बन्धी कार्य तथा खोप कार्य सञ्चालन कार्यक्रम गरिने उनले बताए । जोन निर्धारित क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम अन्र्तगत पाडापाडी पालनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको हो । जसका कारण पाडापाडीको संख्यामा कम्तिमा पनि ५ सय भन्दा बढी संख्या बढाउने लक्ष्य लिइएको डा. श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिंहदरवारकी सह–सचिव डा. सम्झना कुमारी काफ्लेले नेपाल सरकार र चिन सरकारबीच राँगा÷भैँसीको मासु निर्यात सम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेकी काफ्लेले मासु निर्यातमा चिन सरकारले लगाइएको प्रोटोकलको विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् । उनका अनुसार निर्यात हुने मासु सुरक्षित र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा चीनको जोड छ । संक्रमणमुक्त र स्वस्थ मासु पाउनुपर्ने चीनको माग छ ।

निश्चित रोगमुक्त क्षेत्रहरूमा राँगाभैँसी पालन हुनुपर्ने, तीन वर्षभन्दा मुनिको राँगाभैँसीको मासु हुनुपर्ने, मापदण्ड पुगेको वधशालामा उत्पादन भएको हुनुपर्ने, तातोमा राखेर प्रशोधन गरिएको अनि उपयुक्त किसिमले प्याकेजिङ गरिएको हुनुपर्ने लगायत सर्त चीनको रहेको डा. काफ्लेले बताइन् । त्यसोत, खोरेत रोग मुक्त क्षेत्रका लागि आवश्यक कार्ययोजनाका विषयमा पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मुकुल उपाध्यायले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने खोरेत रोगका जटिलता र रोगमुक्त क्षेत्र बनाउन आवश्यक प्राविधिक पक्षबारे पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला बुढानिलकण्ठका कार्यालय प्रमुख डा. कृष्णराज पाण्डेले प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

बागमती प्रदेशलाई खोरेतमुक्त बनाउनका लागि आगामी दिनमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशलायका निर्देशक डा. गौरीमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जसका लागि स्थानीय तहमै सचेतना मुलक कार्यक्रमदेखि खोप अभियान सम्म सञ्चालन हुनेछ । खोरेत विरुद्ध ६÷६ महिनाको फरकमा खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार बागमती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, हरिहरपुरगढी गाउँपालिका र मरिण गाउँपालिकामा पशुको संख्या २ लाख ७७ हजार ३२१ छ । जसमा राँगा/भैँसीको मात्रै संख्या ३० हजार ८२६ छ । राँगा÷भैँसी पालनको लागि उपयुक्त क्षेत्र भएका कारण नेपाल सरकारले बागमतीका यी ४ स्थानीय तहलाई मासु उत्पादनको जोन बनाएर चिनमा मासु निर्यात गर्ने निर्णय गरेको हो ।