बागमती प्रदेश सभाको आठौं बैठक बिहिबार बस्यो। बैठकको पहिलो चरणमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्बोधन गरे।

संविधानको धारा १८४ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख शर्माले सम्बोधन गरेका हुन्।  संविधानको धारा १८४ मा प्रदेश सांसदको कार्यकालमा एकपटक प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।  त्यहीअनुसार बिहीबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्माले सम्बोधन गरे अनि बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित भयो। आधा घण्टापछि पुनः नवौँ बैठक सुरु भयो। बैठकको कार्यसूची थियो प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले टेबल गर्ने।

त्यसपछि उक्त सम्बोधनलाई धन्यवादको प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मा सांसद रत्नप्रसाद ढकालले पाए। प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ३६ को उपनियम २ बमोजिम धन्यवादको प्रस्ताव सांसद ढकालले पेश गरे। उनको धन्यवाद प्रस्तावमा समर्थनको जिम्मा सांसद मधुसुधन पौडेलले पाए। त्यसपछि त्यही प्रस्ताव बहुमतले पारित भयो। उपस्थित सत्ता पक्षका सबै सांसदहरुले टेबल ठोकेर पारित गरिदिए।

यसैगरी साना कुराहरुको लागि मात्रै बागमती प्रदेशको बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। बागमती प्रदेश सभामाको नवौँ बैठक सकिँदासम्म उपलब्धीमुलक कामको सुरुवात हुन सकेको छैन। त्यसो त, बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरुले पदभार ग्रहण गरेको झण्डै दुई महिना बित्न लागिसक्यो। पदभार ग्रहण गरे पछि सांसदको खातामा तलब, भत्ता आउन सुरु भइसकेको छ। मासिक पाउने तलब र बैठक बस्दैपिच्छे पाउने भत्ता पचाउने बिजनेस सरकारले सांसदलाई दिन सकेको छैन। सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरु नै प्रदेश सभाको बैठकलाई अर्थपूर्ण हिसाबले हेर्न छाडेका छन्।

बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले मासिक रुपमा ५२ हजार २ सय रुपैयाँ तलब पाउने व्यवस्था छ। सांसदहरुको कार्यकाल पुस १४ गतेदेखि सुरु भएको थियो। माघ १४ गते एक महिना बरावरको तलब, बैठक भत्ता, टेलिफोन इन्टरनेटको खर्च र मासिक कोठाभाडा वापतको रकम सांसदहरुको  खातामा आइसक्यो।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखबाहेक सामान्य सांसदहरुले मासिक तलब ५२ हजार २ सय, टेलिफोन खर्च १५ सय र कोठाभाडा १५ हजार गरि ६८ हजार ७ सय रुपैँया जान्छ। त्यसमा बैठक भत्ता जोडर प्रत्येक महिना ७० हजार भन्दा धेरै जान्छ। प्रदेश सभामा जनताको ऐन कानुन निर्माण गर्न आएका सांसदहरुलाई सरकाले बिजनेस दिन भने सकेको छैन।

प्रदेश सभा बैठकले बिजनेस दिने अपेक्षामा रहेका सांसदहरु निराश भएका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईं बिजनेस नहुँदा प्रदेशसभा बैठक निराशाजनक रहेको गुनासो गर्छन्। दिनको सुरुवात कस्तो हुन्छ भन्ने छनक बिहानीबाटै थाहा हुने भन्दै सांसद गोसाईँले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल भन्दा निराशाजनक रुपमा दोस्रो कार्यकाल सकिने बताउँछन्।

‘सत्तामा बन्दुक बोकेका पनि छन्। संघीयता खारेज गर्न खोज्ने पनि छन्। दुवैलाई ठिकमा ल्याउन नसकेको एमाले पनि छ। तीनै दललाई हुक लगाउने कांग्रेसको रणनीति पनि उस्तै छ। यस्तो गञ्जागोल सरकारको काम छैन। संसदलाई बिजनेस दिएन भनेर के गुनासो गर्नु,’ उनले भने।

यता बागमती प्रदेश सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक कुन्दनराज काफ्ले पनि सरकारले सांसदलाई बिजनेस देओस् भन्ने चाहान्छन्। त्यसो त, प्रदेश सभामा  पहिलो पाइला टेकेका नयाँ सांसदहरु प्रदेश सभाको औचित्यमा नै प्रश्न गरिरहेका छन्। समिति निर्माणमै रन्थनिएको बागमती सरकारले सांसदहरुसँग बिजनेसको बिषयमा छलफल गर्न सकेको छैन।

भागबन्डामा रूमलिएको बागमती प्रदेश सरकारले शपथ खाएको दुई महिनासम्म केही काम नदिएको र सरकार आफैँ पनि कामविहीन बनेको सांसद लक्ष्मी घिमिरे बताउँछिन्। यता, बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल भने सांसदले बिजनेस नपाएको कुरालाई सामान्य ढंगले लिएका छन्। बैठक बस्नु नै सांसदको बिजनेस भएको भन्दै काम दैनिक कार्यसूची नै बिजनेस भएको मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलको दाबी छ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाका सांसदहरुले नागरिकका समस्याप्रति प्रदेश सरकारलाई उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै सांसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने प्रदेश सभा बैठकमा आवाज उठाउन थालेका छन्। शपथ खाएको आज ४३ दिनसम्म पनि विधेयक र नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले नल्याएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका छन्।