हेटौंडा / बागमती प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्छ भनेर सांसदहरु अन्यौलमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले पर्याप्त विजनेस नदिदा प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिनका लागि केही निर्णयहरु पनि गरेको छ । बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले दुई वटा विधेयक स्विकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश निजमति सेवा विधेयक र स्थानीय तहको सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयक स्विकृत गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद् बैठकले राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान र हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी जारी भएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन अध्यादेशलाई निष्कृय गर्ने निर्णय गरेको छ । अब बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेका निर्णयहरुले बिजनेस प्राप्त गर्ने भएको छ । तर, लगातार प्रदेशसभाको बैठक बस्नका लागि भन्दा पनि केही दिनका लागि मात्र बिजनेस प्राप्त गरेको हो ।

प्रदेशका सांसदहरुलाई खवर गरिनसकेपनि प्रदेशसभा बैठक यही फागुन १०, ११ र १२ गते बस्ने तयारी थालिएको एक कर्मचारीले वताए । प्रदेशसभा सचिवालयले भने सांसदहरुलाई बैठकका लागि खवर भने गरिसकेको छैन ।

दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको सरकारले हालसम्म संसदमा एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल प्रदेश संरचनाको अभ्यासको चरणमा नै रहँदा र दलहरू सत्ताको वरिपरि भागदौडमा नै व्यस्त हुँदा त्यति उपलब्धिमूलक रहेन। दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि भागवण्डामा नै अल्झिदा संसद संसदीय गतिविधिमा भन्दा पनि पद र पावरको वरिपरि घुम्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको २ वर्षभित्रमा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो। तर प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा जम्मा ४५ वटामात्र कानुन बने।

अब बागमती प्रदेश सभाले नयाँ प्रदेश सभा सदस्य र नयाँ सरका र पाइसकेको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशको सबैभन्दा पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गरेका छन्। करिब ३ वर्ष प्रदेश सरकारको कानूनमन्त्री बनेर प्रदेशको ऐन कानून निर्माणको अनुभव गरिसकेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार बनेपनि ऐन कानुन निर्माण र संसदलाई बिजनेस दिने काममा भने ध्यान गएको छैन।

संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा र संसद् बैठक चल्न नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा जारी गरिएको पाँच अध्यादेश गत पुस १८ गते बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो। संविधानतः ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन सरकारले सदनमा पेस भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नु पर्छ।