प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मकवानपुर जिल्लासँगै देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन । रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि यो कार्यक्रमको बजेटमा उपलब्धिमूलक काम सञ्चालन गर्न नसक्दा यसको प्रभावकारिता सन्तोषजनक छैन ।

मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम १२ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । संघिय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १ करोड २१ लाख रुपैंया प्राप्त गराएकोमा अपेक्षा अनुसारको काम नभएको पाइएको छ । करोड भन्दा बढि रकम फ्रिज हुने आशंका बढेको छ । कुल रकममध्ये हालसम्मको अवधिमा १२ लाख रुपैंया मात्रै खर्च भएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत ८८ प्रतिशत काम हुन नसकेको हो । सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाको लागि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पठाएको १ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च नभएपछि फिर्ता जाने सम्भावना बढेको छ ।

उपमहानगरपालिकाको विकट वडाहरूमा यो योजनाका कामहरु व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले समेत सोचेजति योजनाहरु पूरा हुन नपाएको प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताए । बर्खा लागको र अब चालु आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइ पुगिसकेको कारणसमेत सम्झौता भएका कामहरु पूरा गर्न भने चुनौती थपिएको श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् । यद्यपी ५३ लाख ५० हजार रुपैंया बराबरको काम भने सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको श्रेष्ठको दाबी छ ।

२ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्नको लागि संघिय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरै जनालाई सहभागिता गराउन नसक्दा हालसम्मको तथ्यांक अनुसार १ करोड १० लाख खर्च हुन नसकेको हो । यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडा बाहेकका १८ वटा वडाका ८ सय ८५ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १ सय दिन एक जना लाभान्वित नागरिकले काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ११ नम्बर वडा र १३ नम्बर वडाका नागरिकहरुले १० दिनदेखि ४० दिनसम्म काम गर्दा १२ लाख रुपैयाँको काम भएको हो । ११ नम्बर वडामा ५ लाख रुपैंया र १३ नम्बर वडामा यो योजना मार्फत ७ लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठ लक्ष्य अनुरुप काम गर्न नसकिएको स्विकार गरे । ‘उपमहानगरको १, ७, ८, ११, १२, १३, १४, १६ र १८ नम्बर वडामा विभिन्न सार्वजनिक काम सञ्चालन गरेका थियौं । सडक मर्मत, ढल खन्ने, खोलामा बाँध बाँध्नको लागि जाली भर्ने लगाएको कामहरु सञ्चालन गरिएको छ । तर, दिनमा ५ सय ७७ रुपैंयामा काम गर्न आउने स्थानीयहरु नभएकै कारण पनि कतिपय वडाहरूले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । सम्झौता भएका कामहरु पनि पूरा नगरेको तथा सुरु नै नगरेको वडाहरू पनि छन्’, श्रेष्ठले भने ।

त्यसो त, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम लगभग २० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो । रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि १ करोड ४० लाख रुपैंया प्राप्त भएको रकममध्ये ४४ लाख रुपैंया मात्रै खर्च भएको थियो । बाँकी ९६ लाख रुपैयाँ खर्च नभएपछि संघीय सरकारको खातामा नै उक्त रकम फिर्ता गएको थियो ।

सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । यस कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई बेरोजगारी भत्तासमेत दिने सरकारको तयारी छ ।

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनमा पालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा १९ वटा वडा रहेकोमा जम्मा ११ वटा वडाहरूमा मात्रै यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो ।