न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूको आधारभूत तलब पछिल्लो तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

समितिले बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस-२०७८’ प्रतिवेदन पेस गर्दै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम आधारभूत तलबमा हाल पाइरहेको तलबको २५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो।

प्रतिवेदन पेस गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजीवीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, बजार मूल्यको वर्तमान अवस्था, मौद्रिक अवस्थामा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनको आधारमा २५ प्रतिशतले तलब वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताए। उनले समितिको कार्यक्षेत्र बढाई पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन पनि सिफारिस गरिएको बताए।

त्यस्तै, ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिष्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली अनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी/कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिए।

प्रतिवेदन बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताए।

समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारहरूलाई उत्साहका साथ काम गर्ने अवसर दिलाउन राज्य सचेत रहेको बताए।

उनले भने, ‘समाजलाई गतिशील बनाउनका निमित्त पत्रकारहरूको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका छ र यो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै तपाईंहरूले दिएका सुझावहरू के गर्न सकिन्छ त्यसका निमित्त मन्त्रालयमा सबैसँग छलफल गरेर, हामी पनि माग सबैको फटाफट पूरा गरौं भन्ने चाहन्छौं। तर ती मागहरू पूरा गर्न कति कठिनाइ छ कि छैन, कठिनाइका बाबजुद पनि कसरी पूरा गर्न सकिन्छ, त्यसको बाटो खोजेर हामी अगाडि बढौंला। समाज पनि लाभान्वित होस्। पत्रकारहरू पनि लाभान्वित हुनुहोस्। अरू प्रभावकारी हिसाबले उत्साहका साथ, सामर्थ्यका साथ उहाँहरूलाई पनि काम गर्ने अवसर राज्यले पनि दिलाउन सकोस् त्यस दिशामा हामी सचेत भएको कुरा हो।’

यसै अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले उदासिनता देखाएको भन्दै ऐन सम्पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले श्रमजीवी पत्रकारको तलब ५० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राखे। अध्यक्ष पोखरेलले तत्काल आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरी पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह समेत गरे।