काठमाडौं । पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनुपर्यो । प्रदेश एक र बाग्मती प्रदेशमा अझै पनि एमाले नेतृत्वको सरकार छ ।

यसै साता बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको छलफल र मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेपछि एमालेले यी दुई प्रदेश सरकारबाट पनि हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुनु र एमालेलाई माधव नेपालहरूले समेत साथ नदिँदा एमालेको लुम्बिनी र गण्डकी सरकारबाट बाहिरिनु पर्‍यो । सत्ताबाट प्रतिपक्ष त्यसमाथि पनि पार्टी विभाजनबाट अछुतो बन्न नसकेको एमालेका लागि प्रदेश सरकारमा यतिबेला संकट मडारिएको छ ।

प्रदेश एक र बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थितिले एमालेलाई सरकार जोगाउन सकस परेको हो । यही कात्र्तिक ५ गते शुक्रबार प्रदेश १ मा प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको सरकार जोगिन ४७ सांसदको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, यतिबेला एमालेसँग ४१ सांसदमा मात्र हुनु र विपक्षी गठबन्धनसँग ४९ सांसद भएकाले पनि मुख्ममन्त्री भीम आर्चायका लागि विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार देखिँदैन । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी वा कांग्रेसबाट एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने बुझिएको छ ।

बागमती प्रदेशकी मुख्ममन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिसक्नुभएको छ । कात्र्तिक ४ गते बिहिबार बस्ने प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल र मतदानका लागि प्रक्रिया बढाइने बताइएको छ ।

तर, मुख्मन्त्री शाक्यका लागि पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको सरकार टिकाउन ५५ सांसद आवश्यक पर्दछ । एमाले ४३ सांसदमा सीमित हुनु र विपक्षी गठबन्धनसँग ५९ सांसद हुनुले मुख्यमन्त्री शाक्य सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना छ ।

विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे र कांग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ दाबेदार रहेको बुझिएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमालेबाट विभाजन नहुँदो हो त यतिबेला एमालेलाई प्रदेश सरकार जोगाउन सम्मको संकट देखिने थिएन । यी दुई ठाउँबाट पनि बाहिरिन पुगे एमालेको नेतृत्वमा कुनै पनि प्रदेश सरकार रहने छैनन् ।