सुनिता बिष्ट

हेटौंडा/हेटौंडा १ राप्तिपुल भन्दा केहिको दूरीमा रहेको दुईवटा दुईतल्ले घर आधाआधी भत्किएको अवस्थामा छ । घरमा गरिएको दुई ढलान फुटाइएको छैन । तर अगाडी पछाडीको वाल, झ्याल ढोका तथा केहि भागहरु पुर्ण रुपमा नै ध्वस्त देखिन्छन् । राप्तीरोड १ का ६९ बर्षिय उक्त घरका मालिक घरी घरी आफ्नो भत्किएको घरको संरचना हेर्दै टोलाउने गर्छन् । अनि दुखको बेला आफ्ना बाउबाजेले जग बसाएको ठाउँ अलपत्र परेको भन्दै चिन्ता गर्छन् ।
२०७३ साल माघ ३ गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा र मातहतका व्यक्तिहरुको रहोवरमा अन्य सहित उनको पनि घर भत्कियो । पुर्व पश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो बनाएर सुन्दर बनाउने संघीय सडक डिभिजन कार्यालयको अवधारणा अनुसार उनको घर भत्काइएको हो । आफु बसोबास गरिरहेको घर भत्कने सूचना पटकपटक पाइरहेपछि उनले उक्त घरको काठपात हुने सम्म निकालेर सोही घरको पछाडीपटि अर्को घर पनि बनाए । ‘सडकमा घर पर्ने निश्चित भएपछि भत्काउन पर्ने नै भैहाल्यो । मेरो मात्रै घर भत्कने हैन । सबैको भतकाउँदा आफुले पनि चित्त बुझाउँन पर्छ भनेर बासस्थानको जोहो गर्दै बैंकबाट ऋण लिएर सोही घरको पछाडी अर्को घर बनाएँ ।’ सरकारको नियम उल्लंघन गर्ने कुरा पनि त आएन नि, उनले भने ।
सरकारको नियम मान्नु जनताको जिम्मेवारी हो । सबैको संरचना भत्काएर सुन्दर शहर बन्छ भने होस् भन्ने सोचेका उनको सोचाई र भोगाइ फरक हुँदा अचम्ममा परेको उनी गुनासो गर्छन् । मनहरी बजार देखि भतकाउन सुरु गरिएको २५ मिटर भन्दा भित्रका संरचनाहरु हेटौंडा बजार भित्र भने डोजर चल्न नसकेकोमा चिन्ता लागेको उनी बताउँछन् । उनको घर सँगै जोडिएको उनका काकाको घर पनि उस्तै अवस्थामा छ । लाखौं खर्च गरेर बनाइसकेको र त्यसमा पनि मान्छे बसिरहेको अवस्थामा सडक फराकिलो बनाउने भन्दै डोजर लिएर आउने सडक डिभिजन कार्यालयको टोलि चाइनाक्वाटर गेटभन्दा माथि जान सकेन ।
गरिब सर्वसाधारणले जेनतेन गरेर बनाएको साना झुपडीहरु भत्काउन नहिचकिचाउने सरकार त्यहाँ गएपछि रोकियो जहाँ हेटौंडाका धनाढ्य व्यवसायी, नेता तथा मन्त्रीहरुको सम्म महल भतकने त्रास थियो ।’ उनले भने ः धनीले पैसाको ओत लगाउन सकेर उनीहरुको महल जोगिरहेको छ । हामी सोझा सर्वसाधारणहरु सरकारको डरमा आफ्नो घर भत्काउन दियौं । अहिले सुकुम्बासी बन्न परेको छ । यहाँ ठुलालाइ चैन, सानालाई ऐन भने झैं भएको छ ।
६९ बर्षिय उक्त बृद्धा मात्रै होइन सोही समयमा डोजर चलाएर मनहरी बजार देखि हेटौंडाको चाइनाक्वाटर गेट सम्मको हजारौं घरहरु भत्काइएको थियो । हेटौंडा बजार क्षेत्रका २५ मिटर भित्र पर्ने संरचनाहरु भत्काउने निर्णय सोही समयमा पनि भएको थियो । तर अनेक कारणहरु निकाल्दै बजार क्षेत्रका घरहरु अहिले सम्म पनि भत्कने छाँटकाँट देकिएको छैन । कि हाम्रो पनि घरहरु नभत्काइदिएको भए हुने कि त सबै ठाउँमा उस्तै फराकिलो बनाएको भए हुन्थ्यो भन्दै पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
त्यसोत उक्त भंगनावशेष घर र सो जग्गाको हाल पनि उनले सरकारलाई कर तिरिरहेका छन् । भर्खरै केहि दिन अघि मात्रै चालु बर्षको असार मसान्त सम्मको कर तिरेको उनको भनाइ छ । घर बनाउनु अगाडी नक्सा पास गरेर बनाइएको सबै कागजातहरु सुरक्षित रहेको भन्दै भतकाउनै पर्ने जग्गामा घर बनाउन किन पास दिइयो भन्दै उनले आक्रोस समेत व्यक्त गरेका गरे ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडकको दायाँ / बाँया २५/२५ मिटर विस्तारकोे विषयले लामो समयपछि पुनः चर्चा पाएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले सडक विस्तार गरेरै छाड्नै अडान लिएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाएको थियो । तर सो चर्चा पुन गुपचुप बन्दै गइरहेको छ । उनले सडक विस्तारको सन्दर्भमा उपमहानगरले विगतदेखि पहल गर्दै आइरहेको भएपनि विस्तारको कामले पूर्णता पाउन नसकेकोमा चिन्तासमेत व्यक्त गरका छन् । तर स्थानीय सरकारको पहलमा मात्रै हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक फराकिलो नबन्ने निश्तिच जस्तै भैसकेको छ ।
बजार क्षेत्रमा सडक मिचेर बनेका घरहरुको बिषय चाही लामो समयदेखि अन्योल छ । कतिपयले मुआब्जा बुझेपनि घर भत्काउन मानेका छैनन् भने कतिपयले मुआब्जा नै नबुझेको दावी गर्दै आएका छन् ।
हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समितिका संयोजक÷उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले हेटौंडा बजारभित्र १६ मिटर बिनामुआब्जा र त्यसभन्दा बढी मिटर भए उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘हेटौंडा उपमहानगरले सडक बिस्तारका विषयमा जुन कुरा भनेको छ, त्यो भ्रमपूर्ण छ, स्थानीय निकायसँग भत्काउने अधिकार छैन,’ उनले भने । मुख्य बजारभित्र सडक बिस्तार गर्दा सडकको दायाँबायाँ १ हजार ७ सय ७४ घरधुरी पर्ने जनाइएको छ ।
उल्लिखित करिब ८ किमी पुरानो बाटोलाई शहरी मार्ग कायम गर्दा सम्बन्धित घरधनी तथा व्यवसायीले मुअब्जा तथा क्षतिपूर्ति दाबी नगरी सडक फराकिलो पार्नेमा सहमत भएर पहल भइरहेको अवस्थामा नगर प्रमुखबाट भ्रम सिर्जना भएर घरधनी तथा व्यवसायी त्रसित हुन पुगेको संयोजक कटुवाल बताउँछन् ।
सडक डिभिजनले सूचना जारी गरेपश्चात् घर भत्काउन थालिएपछि २ सय ५० भन्दा बढीले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ पूर्वअध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । सडक विभाग, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी), काठमाडौंबाट पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनाअन्तर्गत् पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ स्तरोन्नति आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि सूचना प्रकाशन भएको छ